शेतीचे भविष्य घडवणारे ‘महाॲग्री-एआय’ धोरण: महाराष्ट्राच्या मातीत तंत्रज्ञानाची नवी क्रांती

एक नव्या युगाची सुरुवात

महाराष्ट्रातील शेती म्हटले की डोळ्यासमोर उभे राहते ते हिरवेगार शिवार, नांगर चालवणारा शेतकरी आणि मातीचा सुगंध. हे चित्र पिढ्यानपिढ्या आपल्या मनात कोरले गेले आहे. पण आता हे चित्र एका मोठ्या, तंत्रज्ञान-चालित बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. हा बदल घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे, जिचे नाव आहे – ‘महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९’.

हे धोरण केवळ काही नवीन ॲप्स किंवा योजनांपुरते मर्यादित नाही, तर ते शासनाच्या आणि कृषी अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत एक पायाभूत, संरचनात्मक बदल घडवून आणणारे आहे. ही एक अशी ब्लूप्रिंट आहे जी पुढील अनेक दशकांच्या नवनवीन प्रयोगांसाठी एक मजबूत परिसंस्था (ecosystem) तयार करेल. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आणि राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवण्याची क्षमता आहे. चला, या धोरणातील पाच सर्वात महत्त्वाचे आणि प्रभावी मुद्दे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

1. शेतीसाठी एक डिजिटल महामार्ग: फक्त ॲप्स नाहीत, तर पायाभूत सुविधांची निर्मिती

या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पायाभूत विचार म्हणजे शेतीसाठी संपूर्ण राज्यात एक ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ (Digital Public Infrastructure – DPI) तयार करणे. हे म्हणजे जणू काही शेतीसाठी डिजिटल महामार्ग बांधण्यासारखे आहे, ज्यावर भविष्यातील अनेक नवनवीन तंत्रज्ञान आधारित सेवांची गाडी धावू शकेल. याच्या दोन मुख्य घटकांचा समावेश आहे:

1. ॲग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज (ADeX): ही एक सुरक्षित डिजिटल जागा असेल जिथे “विश्वासार्ह सार्वजनिक डेटासेट” (उदा. शेतकऱ्यांची नोंदणी, पिकांची आकडेवारी, हवामान, जमिनीचा कस) आणि “खाजगी डेटासेट” (उदा. निर्यात बाजाराची माहिती, स्मार्ट क्रेडिट प्रणाली) यांसारखा महत्त्वाचा डेटा विविध सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये सहजपणे आणि सुरक्षितपणे शेअर केला जाईल. ही केवळ डेटा शेअरिंगची जागा नसून, कृषी माहितीसाठी एक नियमित बाजारपेठ (regulated marketplace) बनेल.
2. सँडबॉक्सिंग एन्व्हायर्नमेंट (Sandboxing Environment): ही एक प्रकारची आभासी प्रयोगशाळा असेल. येथे स्टार्टअप्स आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्या आपल्या AI सोल्यूशन्सची प्रत्यक्ष शेतात वापरण्यापूर्वी सुरक्षित वातावरणात चाचणी घेऊ शकतील.

हा ‘इकोसिस्टीम-फर्स्ट’ दृष्टिकोन खाजगी नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी आणि केवळ सरकारी प्रकल्पांवर अवलंबून न राहण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. सरकार केवळ एक-दोन प्रकल्प राबवत नाहीये, तर एक संपूर्ण परिसंस्था तयार करत आहे, ज्यामुळे अनेक नवउद्योजक आणि संशोधक शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन आणि उपयुक्त सोल्यूशन्स तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.

https://mahavistaar.ai/mahaagri-ai-policy-2025/

2. प्रत्येक शेतासाठी ‘आकाशातील डोळे’: रिमोट सेन्सिंग आणि अचूक देखरेख

सरकार एक ‘AI-सक्षम रिमोट सेन्सिंग आणि जिओस्पेशियल इंटेलिजन्स इंजिन’ विकसित करणार आहे, जे सर्वांसाठी एक ‘सामायिक डिजिटल सार्वजनिक मालमत्ता’ म्हणून उपलब्ध असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सॅटेलाइट (उपग्रह), ड्रोन आणि UAVs मधून मिळणाऱ्या डेटाचा वापर करून शेतीवर ‘आकाशातून नजर’ ठेवली जाईल. हे इंजिन मॉड्युलर, एपीआय-सक्षम असेल आणि महावेद, FASAL व Bhuvan यांसारख्या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी जोडलेले असेल, ज्यामुळे माहितीचे आदान-प्रदान सुलभ होईल. यामुळे अनेक गोष्टी अचूकपणे करणे शक्य होईल, जसे की:

• पिकांच्या क्षेत्राचा अंदाज आणि उत्पन्नवाढीचे भाकीत: राज्यात कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे आणि अपेक्षित उत्पन्न किती असेल याचा अचूक अंदाज लावता येईल.
• दुष्काळ आणि पूर संवेदनशीलतेचे मॅपिंग: कोणत्या भागात दुष्काळ किंवा पुराचा धोका जास्त आहे, हे आधीच ओळखता येईल.
• जमिनीतील ओलावा आणि वनस्पती निर्देशांकाचे निरीक्षण: पिकांच्या आरोग्यावर आणि जमिनीतील पाण्याच्या पातळीवर रिअल-टाइममध्ये लक्ष ठेवता येईल.
• जलस्रोत आणि सिंचन मालमत्तेचा मागोवा घेणे: राज्यातील पाण्याची उपलब्धता आणि सिंचन साधनांवर देखरेख ठेवता येईल.
• PMFBY आणि इतर योजनांतर्गत अनुपालनावर देखरेख: पीक विमा योजनांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल.

या उपक्रमामुळे सरकार आणि शेतकऱ्यांना शेतीविषयीचे निर्णय घेण्यासाठी एक अचूक आणि व्यापक दृष्टिकोन मिळेल, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य नियोजन करणे सोपे होईल.

3. प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी एक वैयक्तिक AI मार्गदर्शक: ‘विस्तार’ उपक्रम

शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य आणि वेळेवर माहिती पोहोचवणे हे कृषी विस्ताराचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. यावर मात करण्यासाठी ‘विस्तार’ (VISTAAR – Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. याचा मुख्य उद्देश जनरेटिव्ह एआय (Generative AI) वापरून प्रत्येक शेतकऱ्याला वैयक्तिक स्तरावर, त्यांच्या गरजेनुसार आणि स्थानिक भाषेत सल्ला देणे हा आहे. ही केवळ एक तांत्रिक प्रणाली नसून, मानवी कौशल्याशी जोडलेली एक व्यापक व्यवस्था आहे:

• AI-सक्षम मल्टीमॉडल सल्ला सेवा: चॅटबॉट्स आणि व्हॉईस असिस्टंट्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक व्यवस्थापन, कीड-रोग नियंत्रण, हवामान अंदाज आणि बाजारातील कल यावर त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत त्वरित सल्ला मिळेल.
• सिम्युलेशन-आधारित शिक्षण साधने: हे एक प्रकारचे इंटरॅक्टिव्ह मॉड्युल्स असतील, ज्यात शेतकरी वेगवेगळ्या कृषी परिस्थितींचे सिम्युलेशन (आभासी प्रात्यक्षिक) करून कोणते निर्णय अधिक फायदेशीर ठरतील हे शिकू शकतील.
• राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मशी एकीकरण: माहितीची देवाणघेवाण आणि भाषांतरासाठी ही प्रणाली ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘भाषिणी’ यांसारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी जोडली जाईल.
• मानवी सहभाग आणि प्रशिक्षण: या प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘फ्रंटलाइन एक्स्टेंशन वर्कर्स’ (कृषी विस्तार कर्मचारी) यांना विशेष क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण दिले जाईल.
• सहयोगी सामग्री विकास: आयआयटी मुंबई, आयआयआयटी आणि राज्य कृषी विद्यापीठांसारख्या संस्थांच्या भागीदारीतून अचूक आणि संबंधित माहिती तयार केली जाईल.

‘विस्तार’ उपक्रम हा कृषी विस्तार सेवांमध्ये एक क्रांती घडवणारा ठरू शकतो. यामुळे अगदी लहान शेतकऱ्यालाही तज्ज्ञांचे ज्ञान थेट त्याच्या मोबाईलवर उपलब्ध होईल, ज्यामुळे माहितीची दरी कमी होण्यास मदत होईल.

4. विश्वासाची हमी: ब्लॉकचेनद्वारे अन्नसुरक्षा आणि ट्रेसिबिलिटी

आजच्या काळात ग्राहक आपण खात असलेले अन्न कुठून आले आहे, याबद्दल अधिक जागरूक झाले आहेत. या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत एक वेगळी ओळख देण्यासाठी ‘राज्यव्यापी AI-सक्षम ॲग्री-फूड ट्रेसिबिलिटी आणि गुणवत्ता प्रमाणन प्लॅटफॉर्म’ तयार केला जाणार आहे.

या प्रणालीद्वारे AI, ब्लॉकचेन आणि QR कोड यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमालाचा ‘शेतापासून ते ग्राहकाच्या ताटापर्यंत’ संपूर्ण प्रवास ट्रॅक केला जाईल. सुरुवातीला द्राक्षे, डाळिंब, केळी आणि विशेष जातीचा तांदूळ (specialty rice) यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या आणि निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या पिकांसाठी ही प्रणाली सुरू केली जाईल. या प्लॅटफॉर्मची मुख्य वैशिष्ट्ये असतील:

• डिजिटाईज्ड फार्म आणि बॅच-स्तरीय ट्रेसिबिलिटी
• AI-चालित विसंगती शोध (उदा. सेंद्रिय किंवा विषमुक्त दाव्यांची पडताळणी)
• पॅकेजिंगसाठी QR-कोड निर्मिती

या धोरणाचे व्यापक उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे:

“कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव्ह एआय आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता, हवामान बदलानुसार अनुकूलता, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण समृद्धीला चालना देऊन महाराष्ट्राला एआय-सक्षम, शेतकरी-केंद्रित आणि शाश्वत शेतीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक नेता आणि जागतिक मॉडेल म्हणून स्थापित करणे.”

यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाराष्ट्राच्या शेतमालाची गुणवत्ता सिद्ध झाल्यामुळे निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.

https://krishi.maharashtra.gov.in/

5. केवळ तंत्रज्ञान नाही, तर एक जागतिक केंद्र बनण्याचे ध्येय

हे धोरण केवळ तंत्रज्ञान राबवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर महाराष्ट्राला कृषी-तंत्रज्ञान नवोपक्रमाचे (Agri-Tech Innovation) जागतिक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवते. यासाठी एक विकेंद्रित पण एकात्मिक संस्थात्मक रचना तयार केली जाईल:

1. केंद्रीय एआय आणि ॲग्रीटेक इनोव्हेशन सेंटर: सर्व कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका केंद्रीय केंद्राची स्थापना केली जाईल. हे केंद्र केवळ प्रशासकीय संस्था न राहता, समस्यांची ओळख पटवणे, हॅकेथॉन आयोजित करणे आणि नवीन कल्पनांना चालना देणारे एक सक्रिय आणि गतिमान केंद्र असेल.
2. चार कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन केंद्रे: या केंद्रीय केंद्राला पूरक म्हणून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये (SAUs) एआय संशोधन आणि नवोपक्रम केंद्रे स्थापन केली जातील. ही ‘हब-अँड-स्पोक’ मॉडेलची रचना संशोधन आणि विकासाला थेट स्थानिक पातळीवर पोहोचवेल.
3. जागतिक कृषी-एआय परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर परिषद: दरवर्षी एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्रात जागतिक स्तरावरील ज्ञान, गुंतवणूक आणि भागीदारी आकर्षित होईल.

यावरून राज्याच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. महाराष्ट्राला केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा नाही, तर कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगात एक महत्त्वाचे स्थान निर्माण करून एक स्वयंपूर्ण नवोपक्रम इंजिन बनायचे आहे.

महाराष्ट्राच्या शेतीसाठी एक नवी पहाट

‘महाॲग्री-एआय’ धोरण हे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला पद्धतशीरपणे बदलण्यासाठी तयार केलेली एक सर्वसमावेशक आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. हे एक असे एकात्मिक धोरण आहे जिथे डिजिटल पायाभूत सुविधा (विभाग १) या रिमोट सेन्सिंग (विभाग २) आणि ‘विस्तार’ (विभाग ३) सारख्या सेवांना सक्षम करतात; या डेटावर आधारित ट्रेसिबिलिटी प्रणाली (विभाग ४) बाजारपेठेत मूल्य निर्माण करते आणि या सर्वांचे नियोजन व संचालन करण्यासाठी एक जागतिक दर्जाची नवोपक्रम केंद्रे (विभाग ५) कार्यरत असतील. हे केवळ एक धोरण नसून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या पायाला अधिक मजबूत आणि भविष्यवेधी बनवण्याचा एक संकल्प आहे.

ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्रांती महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे भविष्य खऱ्या अर्थाने कसे बदलेल, आणि या प्रवासातील सर्वात मोठे आव्हान काय असेल?