जम्मू काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती पण नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली. तेव्हा शेख अब्दुल्ला (नॅशनल कॉन्फरंसचे नेते) यांनी भारतीय संविधानाबाहेर राहण्याची मागणी केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा याला विरोध होता, म्हणून या कलमाचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये वेगळी घटना तयार करण्यात आली आणि त्यानुसार जम्मू-काश्मीर ला विशेष राज्याचा दर्जा तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आला, पण तो अजूनपर्यंत कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी खूपवेळा झाली होती. जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण ही एक मोठी गरज होती आणि हे काम पूर्ण करण्यासाठी त्या वेळी कलम ३७० अंतर्गत काश्मीरच्या लोकांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते. हे विशेष अधिकार खालील विभागात दिले आहेत. आजच्या या लेखात आपण पाहणार आहोत कलम ३७० (Article 370) नेमके आहे तरी काय?
कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला मिळालेले विशेष अधिकार:
- कलम ३७० च्या तरतुदींनुसार, संसदेला जम्मू-काश्मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे, परंतु इतर कोणत्याही विषयाशी संबंधित कायदे लागू करण्यासाठी केंद्राला राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.
- या विशेष दर्जामुळे राज्यघटनेचे कलम ३५६ जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू होत नाही.
- या कारणास्तव राष्ट्रपतींना राज्याची घटना रद्द करण्याचा अधिकार नाही.
- १९७६ चा नागरी जमीन कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही.
- या अंतर्गत, भारतीय नागरिकाला विशेषाधिकार प्राप्त राज्ये वगळता भारतात कुठेही जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे भारतातील इतर राज्यातील लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.
- देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद असलेले भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३६० जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही.
सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात.
मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणीबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.
कलम ३५ (अ) काय आहे?
कलम ३५ (अ), हा कलम ३७० चाच हिस्सा आहे. कलम ३५ (अ) नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.
https://www.youtube.com/watch?v=-gNNSdfoLy0
कलम ३७० सद्यस्तिथी आणि सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय:
कलम ३७० (Article 370) नेमके आहे तरी काय?
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, भारत सरकारने १९५४ च्या आदेशाची जागा घेणारा एक राष्ट्रपती आदेश जारी केला आणि भारतीय संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू केल्या. हा आदेश भारताच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावावर आधारित होता. ६ ऑगस्ट रोजीच्या पुढील आदेशाने कलम ३७० चे कलम १ वगळता इतर सर्व कलमे निष्क्रिय केली.
https://www.youtube.com/watch?v=s5tzIViQWk8
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ संसदेत मंजूर करण्यात आला. यानुसार जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ही पुनर्रचना झाली. संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण २३ याचिका भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या. त्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती. सरण्याधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, बी. आर. गवई, संजय किशन आणि संजीव खन्ना यांनी या संदर्भात एकमताने निकालपत्र लिहले. कलम ३७० हि एक तात्पुरती व्यवस्था होती, जम्मू-काश्मीर हा देशाचाच एक भाग आहे त्याचा स्वतंत्र असा दर्जा नाही असे न्यायालयाने मत नोंदवले.
| कलम ३७० लागू असताना | कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर |
| विशेष अधिकार | आता विशेष अधिकार नाहीत |
| दुहेरी नागरिकत्व | एकल नागरिकत्व |
| वेगळा ध्वज | तिरंगा ध्वज |
| कलम ३६० (आर्थिक आणीबाणी) लागू होत नाही. | कलम ३६० (आर्थिक आणीबाणी) लागू होईल |
| अल्पसंख्याकांना आरक्षण नाही. | अल्पसंख्याक १६ % आरक्षणासाठी पात्र असतील. |
| इतर राज्यातील लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. | आता इतर राज्यातील लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकतात. |
| RTI लागू नाही | RTI लागू होईल |
| विधानसभेचा कालावधी ६ वर्षे | विधानसभेचा कालावधी ५ वर्षे होईल |
| जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने राज्याबाहेर लग्न केल्यास तिचे राज्याचे नागरिकत्व संपुष्ठात येते. | जम्मू-काश्मीरमधील महिलांनी राज्य किंवा देशाबाहेर लग्न केल्यास तिचे सर्व हक्क आणि भारतीय नागरिकत्व कायम राहील. |
| पंचायतींना कोणतेही अधिकार नव्हते. | इतर राज्यांप्रमाणेच पंचायतींनाही अधिकार असतील. |
| शिक्षणाचा अधिकार (RTE) लागू नव्हता. | शिक्षणाचा अधिकार (RTE) लागू होईल. |
सोमवारी दिनांक ११, डिसेंबर २०२३ ला सर्वोच्य न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आणि जम्मू -काश्मीर ला राज्याचा दर्जा लवकर पुनःस्थापित करावा, लडाख वेगळे करून त्याचा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करावा तसेच २०, सप्टेंबर २०२४ च्या आधी तेथे विधानसभेच्या निवडणूक घ्याव्यात असे निर्देश दिले.