सोनम वांगचुक आणि गीतांजली आंग्मो सांगतात: शिक्षण बदला, भारत घडवा

भारतीय संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना टीव्हीवरील चर्चांमध्ये अनेकदा राजकीय आकडेमोड आणि चिखलफेक पाहायला मिळते. परंतु, देशाचे खरे भवितव्य ज्या वर्गांमध्ये घडते, त्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दलची चर्चा मात्र कोपऱ्यात पडलेली दिसते. गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजसुधारक सोनाम वांगचुक यांचे उपोषण सुरू आहे. त्यांचे शरीर अन्नाविना खचत चालले आहे, पण त्यांचा आत्मा एकाच प्रश्नाने तळमळत आहे: आपल्या देशाचे शिक्षण खरोखरच भविष्यासाठी सज्ज आहे का? सोनम वांगचुक आणि गीतांजली आंग्मो सांगतात : शिक्षण बदला, भारत घडवा, नाहीतर देशाची खूप मोठी हानी होऊ शकते. आज १५ वर्षांपूर्वीची स्थिती आठवली, तर तेव्हा भारताची निम्मी लोकसंख्या २५ वर्षांखालील होती. आपण त्याला ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ (Demographic Dividend) म्हणतो. पण हा लाभ तेव्हाच मिळेल जेव्हा आपण नैतिक उद्योजक, प्रामाणिक लोकसेवक आणि संवेदनशील नागरिक घडवू शकू. अन्यथा, आपली सध्याची यंत्रणा केवळ पदव्यांची टांकसाळ ठरेल. ‘भारतीय शिक्षण व्यवस्था सुधारणा’ करण्यासाठी सोनाम वांगचुक आणि गीतांजली आंग्मो (संस्थापक, हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज) यांनी मांडलेला हा १० मुद्द्यांचा क्रांतिकारक आराखडा आपल्या देशासाठी एक ‘राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन’ (National Renaissance) ठरू शकतो.

१. परीक्षा पद्धतीचा फेरविचार: स्मृतीकडून आकलनाकडे

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष म्हणजे आपली परीक्षा पद्धत. जोपर्यंत परीक्षा केवळ स्मृतीची (Memory) चाचणी घेतात, तोपर्यंत शाळा केवळ ‘माहिती देणारी यंत्रणे’ राहतील. आपल्याला आता अशा परीक्षांची गरज आहे ज्या विचारांना चालना देतील. शालेय स्तरापासून ते JEE, NEET आणि UPSC पर्यंतच्या सर्व परीक्षांच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.

परीक्षांमध्ये केवळ तथ्ये विचारण्यापेक्षा, विद्यार्थ्यांचे संकल्पनात्मक आकलन (Conceptual understanding), उपयोजन, सर्जनशीलता, विश्लेषणात्मक तर्क आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची ‘नैतिक निर्णयक्षमता’ तपासली जावी. जेव्हा परीक्षा पाठांतराऐवजी समस्या निवारण (Problem-solving) आणि वास्तविक जगातील आव्हानांवर आधारित असतील, तेव्हाच विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने विचार करायला शिकतील. हे बदल केल्याशिवाय आपण ‘पोपटपंची’ संस्कृतीतून बाहेर पडू शकणार नाही.

२. समांतर कोचिंग संस्कृतीचे उच्चाटन

आज भारतामध्ये शाळांच्या बरोबरीने एक अवाढव्य आणि घातक अशी ‘Coaching Mafia’ संस्कृती फोफावली आहे. ही व्यवस्था पालकांच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारत आहे आणि मुलांचे सुंदर बालपण हिरावून घेत आहे. ही समांतर शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणे ‘भारतीय शिक्षण व्यवस्था सुधारणा’ प्रक्रियेतील अनिवार्य पाऊल आहे.

प्रवेश परीक्षांच्या सध्याच्या स्वरूपामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे प्रश्न वारंवार सोडवण्याचा सराव करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांची नैसर्गिक कुतूहल वृत्ती नष्ट होते. जर आपण प्रवेश परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शालेय कामगिरीला (School performance) अधिक महत्त्व दिले आणि परीक्षांचे स्वरूप अधिक ‘रिफ्लेक्टिव्ह’ (Reflective) केले, तर कोचिंग क्लासेसचे दुकान आपोआप बंद होईल. आपल्याला अशी यंत्रणा हवी आहे जिथे शाळेतील शिक्षणच विद्यार्थ्याला त्याच्या करिअरसाठी सक्षम करेल.

३. शिक्षकी पेशाचा सन्मान आणि ‘नॅशनल टीचर एक्सलन्स मिशन’

फिनलंड, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये शिक्षकी पेशा हा सर्वात मानाचा मानला जातो. तिथे सर्वात हुशार तरुण शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहतात. भारतात मात्र चित्र उलटे आहे. जोपर्यंत आपण उत्तम प्रतिभेला अध्यापनाकडे आकर्षित करत नाही, तोपर्यंत सुधारणा केवळ कागदावर राहतील. गीतांजली आंग्मो यांच्या मते, शिक्षकांचा दर्जा हा व्यवस्थेचा कणा आहे.

“कोणतीही शिक्षण व्यवस्था तिथल्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेपेक्षा अधिक श्रेष्ठ असू शकत नाही.”

यासाठी भारताला एका ‘नॅशनल टीचर एक्सलन्स मिशन’ची (National Teacher Excellence Mission) गरज आहे. यामध्ये शिक्षकांसाठी कडक निवड प्रक्रिया, उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण, सतत मार्गदर्शन (Mentoring) आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. शिक्षकांना केवळ पगारवाढ नको, तर त्यांना समाजात मिळणारी प्रतिष्ठा परत मिळवून देणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे.

४. रिक्त पदांची भरती: ही शैक्षणिक दिवाळखोरी थांबवा

अंगणवाडीपासून ते आयआयटी (IITs) आणि एम्स (AIIMS) सारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांपर्यंत आज हजारो पदे रिक्त आहेत. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून, ती आपल्या भविष्यातील पिढीची केलेली शैक्षणिक फसवणूक आहे. जेव्हा वर्गात शिक्षकच नसतील, तेव्हा पायाभूत सुविधांचा काय उपयोग?

या रिक्त जागांची भरती ही पारदर्शक, वेगवान आणि पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित असली पाहिजे. रिक्त पदे असणे ही एक प्रकारे ‘शैक्षणिक दिवाळखोरी’ आहे, जी आपल्याला महागात पडू शकते. त्यामुळे तातडीने या जागा भरून शिक्षणावर होणारा अन्याय थांबवला पाहिजे.

५. शिक्षण आणि समाजाची सांगड: ग्रामीण आणि औद्योगिक वास्तव

सध्याचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना समाजापासून विलग असलेल्या एखाद्या बेटावर असल्यासारखे वाटते. पदवी घेतल्यानंतरही अनेक युवकांना समाजातील वास्तविक समस्यांची जाण नसते. “शाळा ही समाजाचा आरसा असायला हवी,” पण आज ती केवळ चार भिंतींत बंदिस्त आहे.

प्रत्येक पदवीपूर्व विद्यार्थ्यासाठी ‘शिकाऊ उमेदवारी’ (Apprenticeship), प्रत्यक्ष संशोधन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘ग्रामीण भागातील अनुभव’ (Rural Immersion) किंवा ‘इंडस्ट्री इमर्शन’ अनिवार्य केले पाहिजे. जेव्हा एखादा विद्यार्थी खेड्यात जाऊन तिथल्या समस्या पाहतो किंवा कारखान्यात जाऊन प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतो, तेव्हाच त्याला ज्ञानाचे मूल्य कळते. यामुळे शिकणे आणि करणे (Learning and Doing) यातील दरी कमी होईल.

६. सरकारी शाळांवरील सार्वजनिक विश्वासार्हता

लोकशाहीचा पाया हा ‘समान संधी’ आहे. जोपर्यंत प्रत्येक मुलाला, मग तो गरीब असो वा श्रीमंत, एकाच दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आपण स्वतःला विकसित राष्ट्र म्हणू शकत नाही. आज पालकांचा सरकारी शाळांवरील विश्वास उडाला आहे, तो पुन्हा प्रस्थापित करणे हे ‘भारतीय शिक्षण व्यवस्था सुधारणा’ मोहिमेचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे उत्तरदायित्व (Accountability). ज्या दिवशी देशातील धोरणकर्ते, सनदी अधिकारी आणि नेते आपली मुले विश्वासाने सरकारी शाळांमध्ये पाठवतील, त्या दिवशी या शाळांचा दर्जा आपोआप सुधारेल. सार्वजनिक शिक्षण संस्थांवरील विश्वास हा केवळ निधी देऊन वाढत नाही, तर त्यामध्ये स्वतःचा सहभाग नोंदवल्याने वाढतो. [आमच्या इतर ब्लॉगसाठी येथे क्लिक करा] हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, सरकारी शाळा ही केवळ गरिबांसाठीची सोय नसून ती राष्ट्राच्या अभिमानाचे केंद्र असायला हवी.

७. शैक्षणिक स्वायत्तता: मायक्रोमॅनेजमेंटचा अंत

आज आपल्या विद्यापीठांना आणि शिक्षण संस्थांना स्वायत्ततेची मोठी गरज आहे. सरकारचा हस्तक्षेप केवळ धोरण आखण्यापुरता मर्यादित असावा. ‘काय साध्य करायचे’ हे सरकारने ठरवावे, पण ‘कसे शिकवायचे’ हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकांना आणि संस्थांना असावे.

जेव्हा आपण अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती आणि संशोधनावर सरकारी नियंत्रण (Micromanagement) आणतो, तेव्हा नाविन्य पूर्णपणे मरून जाते. शैक्षणिक संस्थांना शैक्षणिक स्वातंत्र्य (Academic Freedom) दिले पाहिजे, जेणेकरून त्या जागतिक स्तरावरील संस्थांशी स्पर्धा करू शकतील. अर्थात, हे स्वातंत्र्य जबाबदारीच्या (Accountability) चौकटीतच असायला हवे.

८. नॅशनल पब्लिक शिक्षण डॅशबोर्ड: पारदर्शकतेचा कणा

सुधारणा तेव्हाच होतात जेव्हा जनतेला सत्य परिस्थिती माहित असते. भारताला एका ‘नॅशनल पब्लिक शिक्षण डॅशबोर्ड’ची गरज आहे, जो पूर्णपणे पारदर्शक असेल. या डॅशबोर्डवर प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांची उपस्थिती, रिक्त पदे, विद्यार्थ्यांचे ‘लर्निंग आऊटकम’ (Learning outcomes) आणि उपलब्ध निधीची माहिती रिअल-टाइममध्ये उपलब्ध असली पाहिजे.

जेव्हा डेटा सार्वजनिक होतो, तेव्हा प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण होतो. पालकांना कळू शकेल की त्यांच्या पाल्याच्या शाळेत काय उणीवा आहेत. ही माहिती लोकशाहीला अधिक बळकट करेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालेल.

९. आर्थिक गुंतवणूक: ६% आणि २% चा मंत्र

शिक्षणावरील खर्च हा खर्च नसून ती भविष्यातील गुंतवणूक आहे. कोठारी आयोगापासूनची मागणी आहे की शिक्षणावर जीडीपीच्या ६% खर्च व्हावा, पण आजही आपण त्यापासून लांब आहोत. ‘भारतीय शिक्षण व्यवस्था सुधारणा’ करण्यासाठी केवळ निधी वाढवून चालणार नाही, तर तो योग्य ठिकाणी खर्च होणे आवश्यक आहे.

यासोबतच, भारताला आपल्या संशोधन आणि विकासासाठी (R&D) जीडीपीच्या किमान २% खर्च करणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत आपण संशोधनावर भर देत नाही, तोपर्यंत आपण केवळ दुसऱ्यांनी शोधलेल्या तंत्रज्ञानाचे वापरकर्ते राहू, निर्माते होऊ शकणार नाही. संशोधनाशिवाय शिक्षण हे प्राणहीन शरीरासारखे आहे.

१०. स्वायत्त वैधानिक आयोग: राजकारणापलीकडचे शिक्षण

शिक्षण हे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचे किंवा विचारधारेचे हत्यार असू नये. सत्तेत बदल झाला की अभ्यासक्रम बदलणे ही पद्धत घातक आहे. यासाठी एका स्वतंत्र आणि वैधानिक ‘नॅशनल एज्युकेशन रिफॉर्म कमिशन’ची (Independent Statutory National Education Reform Commission) स्थापना होणे गरजेचे आहे.

ही संस्था निवडणूक चक्रांच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन धोरणे आखेल. ही संस्था दरवर्षी संसदेला उत्तरदायी असेल आणि देशाच्या शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल सादर करेल. शिक्षण हा विषय ‘राष्ट्रीय मिशन’ म्हणून हाताळला जावा, हीच काळाची गरज आहे.

डॉ. वेलुमणी यांचे ६ धाडसी बिझनेस धडे जे तुमचा व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतील

निष्कर्ष: आपण आपल्या मुलांना काय देत आहोत?

सोनाम वांगचुक यांनी सुरू केलेले हे आंदोलन केवळ लडाखपुरते मर्यादित नाही, तर ते प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी आहे. त्यांनी आपला देह धोक्यात घालून आपल्याला जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता प्रश्न आपल्यासमोर आहे: आपण आपल्या मुलांना केवळ कागदी पदव्या देणार आहोत की त्यांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाता येईल असे भविष्य?

जर आपण आजही बदलांसाठी तयार नसू, तर येणारा काळ आपल्याला माफ करणार नाही. ‘भारतीय शिक्षण व्यवस्था सुधारणा’ ही केवळ एक धोरणात्मक दुरुस्ती नसून, ती भारताला जागतिक स्तरावर ‘विश्वगुरू’ म्हणून खऱ्या अर्थाने उभे करणारी ‘राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन’ चळवळ आहे. शिक्षण बदला, देश आपोआप बदलेल.